🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
*_डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान व नवीन आर्थिक धोरण_*
*_डॉ. एस. के. गजभिये_*
https://mikamblemahesh.blogspot.com/2024/02/blog-post_15.html
*_!! ओम मणी पद्मे हूँ !!_*
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
_*डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जागतिक कीर्तिचे अर्थशास्त्रज्ञ होते.* त्यांनी आर्थिक विषयावरील अनेक ग्रंथांचा संशोधनपूर्ण अभ्यास केलेला होता. अर्थशास्त्राचे संशोधक आणि अभ्यासक असल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक विचारांना वैश्विक महत्त्व आहे. भारताच्या मातीत जन्म घेतलेले डॉ. आंबेडकर जगातील मानवाच्या संदर्भात विचार करताना आर्थिक दृष्टिकोनातून प्रत्येक माणूस हा आर्थिकदृष्ट्या कसा सक्षम होईल हा विचार करतात. आर्थिकदृष्ट्या जर माणूस सक्षम झाला तर त्याला जीवन जगणे फार सोपे जाईल. म्हणजेच विश्वात आर्थिक समानता निर्माण झाली पाहिजे यावर त्यांचा भर होता. कारण भारतात ब्रिटिशांचे राज्य असताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक असमानता होती. जगात जरी श्रीमंत व गरिब हा भेद असला तरी भारतात व्यवस्थेच्या नावाखाली उच्चवर्णीय माणूस हा दलित, आदिवासी व इतर शोषित समाजाचे शोषण करीत होता. हे शोषण फक्त सामाजिक स्वरुपाचेच नव्हते तर त्याहीपेक्षा भयानक आर्थिक स्वरूपाचे होते. महार वतन व खोती पद्धत या माध्यमातून भारतात झालेले आर्थिक शोषण जगात कुठेही बघायला मिळणार नाही. जातीच्या नावाखाली झालेले आर्थिक शोषण गुलामीपेक्षाही भयंकर स्वरुपाचे होते. महार वतनाच्या धोरणात बिनपगारी सरकारी नोकर असे जगात कुठेही बघायला मिळणार नाही. तर खोती पद्धतीच्या माध्यमातून वर्षभर शेतीवर काम करून सुद्धा या भूमीहिन शेतमजुराला वर्षाच्या शेवटी मोबदला मिळेल याची खात्री नव्हती. आणि म्हणून *डॉ. आंबेडकर म्हणतात, मार्क्सनी "दास कॅपिटल" नावाच्या ग्रंथातून एक नवीन तत्त्वज्ञान जगाच्या पुढे मांडले आणि समाजाचे व जगातील लोकांचे दोन वर्ग तयार केले, मालक व मजूर, मालकाद्वारे मजुरांचे शोषण केले जाते व या दोन वर्गात नेहमीच वर्गकलह सुरू असतो. उत्पादनाच्या साधनांचे राष्ट्रीयीकरण करून म्हणजेच मालमत्तेची खाजगी मालकी नष्ट करून मजुरांचे शोषण थांबविणे हे शक्य आहे. याकरीता मार्क्सने क्रांतीची बीजे रोवली. ही क्रांती रक्तरंजीत आहे. डॉ. आंबेडकर म्हणतात जर मार्क्सचा जन्म भारतात झाला असता तर मार्क्सचे तत्त्वज्ञान हे वेगळे असते.*_
_डॉ. आंबेडकर हे लोकशाहीचे पुरस्कर्ते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या तत्त्वज्ञानात माणूस हा श्रेष्ठ आहे. मार्क्सने युरोपमध्ये बसून जगात श्रीमंत व गरिब म्हणजेच मालक व मजूर असे दोन वर्ग बघितले व यांच्या संघर्षातून मजुरांचा विजय होऊन सत्ता परिवर्तन होऊ शकते असा सिद्धांत मांडला. या सिद्धांतातून एक नवीन साम्यवादाची अपेक्षा केली. हा *साम्यवाद स्थापन करण्याकरिता दोन महत्त्वाचे मुद्दे मार्क्सनी सांगितले. एक रक्तरंजित काती म्हणजेच सत्ता परिवर्तनाकरिता मालकाचे मुडदे पाडले तरी चालेल व दुसरे सत्तेमध्ये आलेल्या सर्वसामान्यांची हुकूमशाही होय.* यामध्ये मजूर वर्गाला सुखी ठेवण्याकरीता त्याचे आर्थिक शोषण थांबवून त्याला जीवन जगण्याकरीता लागणाऱ्या बाबींची पूर्तता करणे होय. पण ही पूर्तता करीत असताना या वर्गाचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन त्यावर हुकूमशाही गाजविणे हा मार्क्सच्या सिद्धांताचा प्रमुख उद्देश होता. कारण ही त्याच्या साम्यवादाची नीव होती._
_*मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानानंतर रशियामध्ये एक क्रांती १९१७ ला सेंट पीटर्सबर्ग मध्ये झाली व याचे अग्रदूत लेनिन ठरले. मार्क्सचे माडॅल म्हणून संपूर्ण जग रशियाकडे बघायला लागले.* मालक व मजूर यांच्या वर्गकलहातून झालेला हा संघर्ष मजुरांच्या दिशेने वळला व लेनिननी केलेल्या क्रांतीला यश मिळाले. *ऑक्टोबर रिव्होल्युशन नावाने झालेली ही क्रांती पूर्णपणे रक्तरंजित होती.* मालकांचे खून करून संपूर्ण देशात मजुरांची सत्ता प्रस्थापित झाली. मजुरांची सत्ता प्रस्थापित होताच संपूर्ण देशातील मालमत्तेवर व उद्योगांवर मजुरांची मालकी झाली व ठरल्याप्रमाणे मजूर नेत्यांनी देशातील सर्व जनतेला सत्ता परिवर्तनापूर्वी जी हमी दिली होती ती पूर्ण करण्याकडे वाटचाल केली. मजुरांना राहण्याकरिता संपूर्ण देशात नवीन घरे बांधण्यात आली व आर्थिक दृष्टिकोनातून त्यांना सक्षम बनविण्याकरीता प्रत्येक हाताला काम देण्यात आले. शहरामध्ये राहणाऱ्या लोकांना उद्योगात काम मिळाले तर गावात राहणाऱ्या लोकांना शेतीत काम मिळाले व त्यांना त्यांचा पगार नियमित मिळेल याची खात्री सरकारनी मजुरांना दिली. या माध्यमातून रशियामध्ये झालेल्या सत्ता परिवर्तनाच्या रक्तरंजित क्रांतीस एक नवे आयाम मिळाले. म्हणजे *कालपर्यंत मालकांपासून होत असलेले आर्थिक शोषण थांबले व मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानाने या देशातील मनुष्याला अन्न, वस्त्र व निवारा या बाबींची पूर्तता झाली.* म्हणजे उद्योगपतींना सत्तेतून खाली ओढण्यात रशियाला यश मिळाले व याला एक नवीन साम्यवादाचे नाव देण्यात आले._
_*मार्क्सच्या साम्यवादाचे पूर्णपणे समर्थन न करता डॉ. आंबेडकर म्हणतात, मार्क्सचा साम्यवाद हा माणसाला परिपूर्ण करणारा नाही. सत्ता परिवर्तनाकरिता डॉ. आंबेडकरांना रक्तरंजित क्रांती मान्य नाही. शिवाय मनुष्याला जीवन जगण्याकरिता फक्त अन्न, वस्त्र व निवारा या बाबीच पूर्ण नाहीत तर मनुष्याला परिपूर्ण जीवन जगण्याकरिता समता, स्वातंत्र्य, बंधुता व न्याय या मुल्यांची जास्त गरज आहे. याशिवाय हा मनुष्य पूर्ण होऊ शकत नाही. बुद्धाने हे तत्त्वज्ञान मार्क्सच्या हजारो वर्षे आधी सांगितलेले तत्त्वज्ञान आहे. डॉ. आंबेडकरांनी ते स्वीकारले व जगापुढे ठेवले.*_
_*डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान त्यांनी जरी राज्य समाजवादाच्या माध्यमातून भारतापुढे ठेवले असले तरी ते ते जगाच्या संदर्भात तेवढेच महत्त्वाचे आहे. भारतातील गरिबीबरोबरच जगातील गरिबी ते दूर करू शकतात एवढी ताकद त्यांच्या आर्थिक तत्वज्ञानामध्ये आहे. लोकशाहीचा पुरस्कार करणारे डॉ. आआंबेडकर नवीन साम्यवादी मांडणी करतात व लोकशाही समाजवादामधून कशी साकार होऊ शकते हे सांगताना संपूर्ण जगातील मानवाची आर्थिक शोषणातून मुक्तता करतात.*_
_ब्रिटिशांच्या गुलामित असलेला भारत देश जेव्हा भारताच्या स्वातंत्र्याकरिता महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात लढा देत होता त्याच वेळेस डॉ. आंबेडकर भारतामध्ये असलेल्या करोडो लोकांचे जीवन कसे सुखी होईल, जाती व्यवस्थेच्या जाळ्यात अडकलेला हा देश कसा मुक्त होईल, दलित, अस्पृश्य, आदिवासी हा समानतेत कसा येऊ शकेल याकडे त्यांचे लक्ष लागले होते. यातून या देशातील प्रत्येक मनुष्य हा आर्थिकदृष्ट्या कसा सक्षम होईल याकडे त्यांचे लक्ष होते. कारण देश हा ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून स्वतंत्र झाला तर देशातील सत्ता ही सवर्ण लोकांकडेच जाईल व यातून परत विषमता जास्त प्रमाणात निर्माण होईल. आर्थिक विषमतेच्या आधारावर जसे शोषण आज होत आहे तसेच शोषण नंतरही सुरू राहील. कदाचित ते जास्तही राहू शकेल. यामुळे डॉ. आंबेडकर जास्त चिंतीत होते. जरी अस्पृश्यांच्या विकासाची एक नैतिक जबाबदारी त्यांनी स्विकारलेली होती तरी संपूर्ण देशातील लोकांचाही ते विचार करीत होते. *राष्ट्रवाद हा त्यांच्या रक्तात भरलेला होता. त्यामुळे ते अनेकदा आपल्या भाषणात असे म्हणाले सुद्धा होते, "मी प्रथम भारतीय आहे व अंततःही भारतीय आहे." त्यामुळे त्यांना असे वाटत होते की, जर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तर प्रत्येक भारतीयाला सुखाने जगण्याची एक हमी भारताने दिली पाहिजे.* तरच खऱ्या अर्थाने या देशाच्या स्वातंत्र्याला अर्थ राहील. नाहीतर या देशातील मनुष्य हा तसाच राहील, जसा ब्रिटिशांच्या गुलामित राहत होता. स्वातंत्र्याच्या नावाखाली फक्त सत्ता हस्तांतरीत होईल. *ब्रिटिश लोक जातील व ब्राह्मणांच्या म्हणजेच मनुवाद्यांच्या हातात सत्ता येईल. विषमता जशी आहे तशीच राहील, हे डॉ. आंबेडकरांना नको होते. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ते कधीही विरोधात नव्हते. पण अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेच्या मात्र ते विरोधात होते.* कारण ही व्यवस्था वर्णव्यवस्थेला जोपासत असल्यामुळे या देशातील ८५ टक्के लोकांना देश स्वतंत्र्य झाला काय किंवा नाही याचा काहीही उपयोग होणार नाही, म्हणून डॉ. आंबेडकर चिंतीत होते._
_डॉ. आंबेडकर सतत हा विचार करीत होते की, स्वातंत्र्यानंतर या देशातील प्रत्येक मनुष्य हा कसा सुखी होऊ शकेल याकरिता या देशातील प्रत्येक हाताला जर काम मिळाले तर आर्थिक विषमता दूर होऊ शकेल असे त्यांना वाटत होते. कारण लोकशाही मुल्यांचा पुरस्कार करणारे डॉ. आंबेडकर देशालाही बळकट बनविण्याच्या विचारात होते. त्यामुळे लोकांचा विकास व देशाचा विकास हे त्यांना अपेक्षित होते. त्यामुळे आपल्या विद्वत्तेचा परिचय देऊन एक आर्थिक कार्यक्रम देशाच्या स्वातंत्र्यापूर्वी त्यांनी तयार केला. आणि या आर्थिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशाचा विकास व लोकाचा विकास कसा होऊ शकतो याची हमी दिली. या विचारातून त्यांनी फक्त देशापुढेच नव्हे तर जगापुढेही एक नवीन दृष्टिकोन मांडला की साम्यवादप्रणित लोकशाही हिच मनुष्याला व देशाला प्रगतीच्या वाटेकडे घेऊन जाऊ शकते. ते म्हणतात की, *देश बळकट करावयाचा असेल तर त्या देशाच्या आर्थिक विकासाबरोबरच त्या देशातील मनुष्य सुद्धा बळकट असायला पाहिजे.* म्हणून लोकांचाही विचार व देशाचाही विचार त्यानी केलेला आहे. आणि याला त्यांनी नवीन आयाम देत राज्य समाजवादाची निर्मिती केली. *डॉ. आंबेडकरांचे असे ठाम मत होते की, राज्य समाजवादातूनच या देशातील प्रत्येक माणसाचा विकास होऊ शकेल व देशाचाही विकास होईल. त्यामुळे देशात सुरू असलेली विषमताही थांबू शकेल.*_
_*डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अखिल भारतीय शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या वतीने १५ मार्च १९४७ ला घटना समितीला एक मेमोरेंन्डम सादर केले होते. हे मेमोरॅन्डम राज्य आणि अल्पसंख्यांक या नावाने होते. हे मेमोरेंन्डम फक्त भारतीय लोकांच्याच दृष्टिने महत्त्वाचे नव्हते तर जगामध्ये जे लोक लोकशाही राज्याचा पुरस्कार करीत आहेत त्यांच्याही दृष्टिने महत्त्वाचे होते. म्हणजेच डॉ. आंबेडकरांच्या आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमाची ती ब्ल्यू प्रिंट आहे असे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचे मत होते. या मेमोरॅन्डममध्ये डॉ. आंबेडकरांनी राज्य समाजवादाची संकल्पना मांडली आहे, याचे ठळक वैशिष्ट्ये असे -*_
_*(१) आर्थिक विषमता प्रमुख क्षेत्रात राज्यसमाजवादाची निर्मिती*_
_*(२) राज्य समाजवाद हा घटनेनुसार निर्माण होऊन, कोणत्याही कायदे मंडळांना त्यात बदल करता येणार नाही.*_
_*देशाचा आर्थिक विकास सरकारी क्षेत्रातून उत्पादन क्षमता वाढवून करता येईल. याकरीता सरकारने सर्व मोठे उद्योग आपल्या ताब्यात ठेवायला हवे. म्हणजेच सर्व मोठे उद्योग व मनुष्याच्या जीवनाशी निगडित असलेले लहान उद्योग सरकारने आपल्या ताब्यात ठेवावे व उर्वरीत उद्योग खाजगी लोकांना देण्यात यावे. या माध्यमातून लोकशाहीचे आपण रक्षणही करू शकू व देशातील लोकांना कुणीही उपाशी राहणार नाही याची हमीपण देऊ शकू. राज्य समाजवादातून हे शक्य आहे असे डॉ. आंबेडकरांचे ठाम मत होते. ते म्हणतात, मोठ्या उद्योगांत सरकारला फायदाच फायदा होईल. कुठेही तोटा होणार नाही. देशातील मोठे उद्योग जर खाजगी लोकांच्या ताब्यात गेले तर देशात अराजकता माजू शकेल. लोकशाही असून सुद्धा वर्ग कलह वाढतील व वर्णव्यवस्था वाढीस लागून शोषणाचे प्रकार वाढू शकतील आणि म्हणून ते खाजगीकरणाच्या विरोधात होते. देशातील वीज व पाणी हे मनुष्याच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत आहेत. त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांचे असे म्हणणे होते की, कुठल्याही परिस्थितीत वीज व पाणी हे खाजगी लोकांना देऊ नये. अशाप्रकारे पेट्रोलियम, माईन्स, स्टील, जहाजबांधणी, एव्हिएशन, दूरसंचार हे सर्व मोठे उद्योग सरकारच्या मालकीचे असावे व याचे संचालन राज्याने व राज्यनिर्मित महामंडळाने करावे असे ते म्हणतात.*_
_*मनुष्याला केंद्रस्थानी ठेवून त्याच्या विकासाकडे बघत असताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात, मनुष्याच्या विकासाबरोबरच त्याच्या आयुष्याची सुद्धा काळजी घ्यावी लागेल. आणि याकरिता देशातील प्रत्येक व्यक्तीचा जीवन विमा काढणे गरजेचे आहे. यातून व्यक्तीला जीवन जगण्याची हमी मिळेल व देशाला विम्याच्या माध्यमातून इतके रुपये मिळतील की आर्थिक नियोजनासाठी हे रुपये कामी पडतील व देशाला जास्त व्याज दराने जागतिक बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागणार नाही.* भारताच्या औद्योगीकीकरणा साठी राज्य समाजवाद आवश्यक आहे. कारण खाजगी उद्योजक ते करू शकणार नाही आणि त्यांना तसा प्रयत्न केला तर त्यातून विषमता वाढेल._
_*डॉ. आंबेडकर म्हणतात, आमचा देश कृषीप्रधान देश आहे. पण कृषी मात्र मुठभर लोकांकडेच आहे. त्यामुळे भूमीहिन शेतमजुरांचे सर्वत्र आपण शोषणच बघत आहो. आणि म्हणून शेती हा सरकारचा उद्योग असावा व शेतजमिनीची विभागणी प्रमाणित आकारमानाच्या शेतात करून स्थानिक लोकांना कुळ म्हणून ती वितरीत करावी. शेतीची लागवड ही सामुहिक पद्धतीने करावी व शेतीची लागवड करताना सरकारी नियमांचे सुद्धा पालन करावे. शेतीची जमीन ही खेड्यातील शेतमजुरांना लागवडीसाठी देताना जात, पंत, धर्म या आधारावर भेदभाव न करता जमिन लागवडीवर दिल्यानंतर कोणीच मालक राहणार नाही किंवा कुणीही भूमिहीन शेतमजूर राहणार नाही. याप्रमाणे शेतीचे वितरण करावे लागेल. शेतीची लागवड करण्यासाठी आवश्यक वीज पुरवठा, भांडवल, बी-बियाणे, पाणी, अवजारे यांचा पुरवठा करणे ही राज्याची जबाबदारी असेल अशा तत्त्वावर शेतीची पुनर्रचना करणे हे राज्यसमाजवादामध्ये शक्य आहे असे डॉ. आंबेडकरांना वाटत होते. डॉ. आंबेडकर म्हणतात, संरजामी व भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या परिवर्तनाचा मार्ग म्हणून राज्यसमाजवाद आवश्यक आहे.* हा आर्थिक कार्यक्रम संसदीय लोकशाहीच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात आणता येईल. परंतु त्यांना याचीही जाणीव होती की संसदीय लोकशाहीत सत्तांतरामुळे राज्य समाजवादाला विरोध करणारा पक्ष जर सत्तेमध्ये बहुमताने आला तर तो साध्या कायद्यानेही हा कार्यक्रम रद्द करेल, बदलत्या संसदेकडून बाधा होऊ नये म्हणून समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमाला घटनात्मक पाया देवून सातत्य व शाश्वती देणे गरजेचे आहे. नाहीतर यासाठी हुकूमशाही खेरीज दुसरा पर्याय राहणार नाही. हुकूमशाही सातत्य देऊ शकेल पण स्वातंत्र्य व लोकशाही हक्क हिरावले जातील. तेव्हा या आर्थिक कार्यक्रमाला घटनात्मक हमी देऊन राज्यघटनेतच त्याचा अंतर्भाव करणे आवश्यक आहे, असे डॉ. आंबेडकर म्हणतात._
_वरील सर्व बाबींचा विचार करता असा निष्कर्ष निघतो की, डॉ. आंबेडकरांना समाजवाद प्रणित लोकशाही आवश्यक वाटत होती. ज्या माध्यमातून जगातील प्रत्येक व्यक्तीचा व देशाचा विकास अपेक्षित होता. *डॉ. आंबेडकरांना भांडवलशाही मान्य नव्हती.* कारण भांडवलशाहीच्या माध्यमातून मुठभर लोकांच्या हातात सत्ता जाईल व हुकूमशाही निर्माण होईल. ज्यामधून शोषणाचे प्रकार वाढत जातील. वर्णव्यवस्थेच्या माध्यमातून जे शोषण भारतात झाले त्याचीच पुनरावृत्ती भांडवलशाहीच्या माध्यमातूनही होऊ शकेल असे त्यांना वाटत होते._
_स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतीय राज्यघटनेत डॉ. आंबेडकरांचा राज्य समाजवादी आर्थिक कार्यक्रम प्रस्थापित हितसंबंधी शक्तीच्या विरोधामुळे जरी समाविष्ट झाला नाही तरी दुर्बल, दलित व शोषित जनतेच्या राजकीय व आर्थिक प्रगतीसाठी मुलभूत अधिकार व पुरक असणारी राज्यघटनेची मार्गदर्शकतत्त्वे या तरतुदीमधून आर्थिक विकासाचे प्रतिबिंब राज्यघटनेत बघायला मिळते._
_१९९१ मध्ये जगाच्या पातळीवर एक नवीन दृष्टिकोन पुढे आला त्यात प्रामुख्याने लोकशाहीला मानणारे देश पुढे आले. अमेरिकासारख्या देशाने जगाला आवाहन करून संपूर्ण जगाला एकत्र करण्याचा विचार मांडला. उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीरण चा नारा देत जगातील आर्थिक विषमता या माध्यमातून दूर होऊ शकते असा एक नवीन आयाम जगापुढे ठेवला. म्हणजेच जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून भांडवलदारांना आपले भांडवल जगातील कोणत्याही देशात वापरण्यास त्यांनी मोकळीक दिली. *मनुष्याच्या व देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने जे खाजगीकरण डॉ. आंबेडकरांना मान्य नव्हते त्याच खाजगीकरणाचा जगामध्ये उदो उदो करण्यात आला. जगातील अनेक देश या प्रक्रियेमध्ये सामील झाले. भारतासारख्या देशाने सुद्धा अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करली आणि आम्हाला जगाबरोबर राहायचे आहे असा विचार मांडून या जागतिकीकरणाचा स्विकार केला.* आणि त्या क्षणापासूनच भारतात आर्थिक विषमता निर्माण व्हायला लागली. सर्वसामान्य लोकांनी या खाजगीकरणाचा विरोध जरी केलेला असला तरी सरकारच्या धोरणांनी त्यांना गप्प बसल्याखेरीज पर्याय उरला नाही. अवघ्या वीस वर्षात याचे चित्र आपल्याला बघायला मिळत आहेत की या देशातील गरिब, दलित व शोषित समाजाचे शोषण मोठ्या प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या सुरू झालेले आहे. *ज्या राज्यसमाजवादाचा एक सक्षम आर्थिक कार्यक्रम देशापुढे ठेवून डॉ. आंबेडकरांनी देशाला व लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचे स्वप्न बघितले होते ते धुळीस मिळताना दिसत आहे.* जे सरकारी मोठे उद्योग ज्यामधून दूर-दूर पर्यंत कुठेही तोटा दिसत नाही ते उद्योग सुद्धा सरकार खाजगी लोकांना विकायला लागली आहे. जे उद्योग मनुष्याच्या जीवनाशी निगडीत आहेत ते मुलभूत उद्योगसुद्धा, ज्यामध्ये पाणी व वीज हे सुद्धा सरकार खाजगी लोकांच्या हातात देत आहे. तरीसुद्धा एक निश्चित आहे की, *या देशातील ८५ टक्के लोकांचे आर्थिक जीवन अंधारमय झालेले आहे. पुढे यातूनच आर्थिक विषमता निर्माण होईल व ज्या वर्णव्यवस्थेला डॉ. आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून नाकारले तीच अवस्था लोकशाहीच्या माध्यमातून या देशात निर्माण होईल.* श्रीमंत अधिक श्रीमत होत जातील व गरिब अधिक गरिब, अलिकडेच नागपूरमध्ये आलेले उद्योगपती मुकेश अंबानी म्हणाले की, आम्हाला गरिबी हटाव असे म्हणायची गरज नाही तर श्रीमंती वाढवा असे म्हणावे लागेल._
_भारतात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी त्यांचे धोरण सारखेच आहे. प्रत्येक पक्ष हा भांडवलदारांची मर्जी संपादित करीत आहे सरकारचे कुठलेही नियंत्रण खाजगी उद्योगांवर नाही. त्यामुळे खाजगी उद्योजक हे सरकारला न घाबरता आपल्या मतानुसार वाटचाल करताना दिसतात. याचे कारण असे की, हेच उद्योजक सरकारला निवडणुकीमध्ये मोठे भांडवल देत असतात. याचे उदाहरण अलिकडे आलेल्या बजेटमध्ये बघायला मिळते बजेट यायच्यापूर्वी देशातील सर्व सिमेट कंपन्यांनी आपले रेट वाढविले व बजेट आल्यानंतर सुद्धा रेट वाढवून दिले म्हणजेच एका महिन्यात एका सिमेंटच्या बॅगवर ५० रुपयाची वाढ होते व सरकार गप्प राहते. हे एक लहानसे उदाहरण मी आपल्यापुढे देत आहे. अशी अनेक उदाहरणे आपल्या देशात आहेत. यामुळे ही भिती अपेक्षित आहे की, *लोकशाहीला मानणारा हा भारत देश कधी भांडवलदारांच्या हातात जाईल हे लोकांना कळणार सुद्धा नाही व नंतर मात्र या देशात लोकशाही प्रणित गुलामगिरी अस्तीत्वात येईल. जो धोका डॉ. आंबेडकरांना दिसत होता तो पुर्णत्वाच्या वाटेकडे जाताना दिसत आहे.* भारत देश असे का करीत आहे हे सर्वसामान्य मनुष्याला अजिबात कळत नाही. पण याचे सर्वात जास्त नुकसान या देशातील गरिब, दलित व शोषितांचे होईल हे निश्चित आहे._
_डॉ. आंबेडकरांचा दृष्टिकोण हा फार व्यापक होता. त्यामुळेच त्यांनी भारताच्या विकासाचे प्रारूप राज्य समाजवादाच्या माध्यमातून पुढे आणले व लोकशाहीचे रक्षण केले. हे प्रारुप जरी त्यांनी भारताच्या संदर्भात पुढे आणले असले तरी सुद्धा हा विचार कोणत्याही देशाला विकासाकडे घेऊन जाणारा आहे. याचे फार चांगले उदाहरण चीनचे देता येईल. जेव्हा चीन स्वतंत्र झाला त्यानंतर त्यांनी मार्क्सप्रणित तत्त्वज्ञानाचा स्विकार करून कम्युनिझमचा विचार त्यांच्या देशात लागू केला. त्यावेळी चीन अत्यंत गरीब अवस्थेमध्ये होता. लोकसंख्या जास्त व आर्थिक विषमता यामध्ये अडकलेला चीन लोकांच्या मुलभूत गरजा सुद्धा पूर्ण करू शकत नव्हता. पण गणतंत्र झालेला चीन जेव्हा पुढे आला तेव्हा त्यांनी राज्य समाजवादी विचार स्वीकारला. राज्य समाजवादी धोरणांमधून आज चीनचा विकास आपल्याला बघता येतो. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत चीनने अमेरिकेला स्पष्ट सांगितले की आम्ही जागतिकीकरणाच्या विरोधात नाही, आमच्या देशात तुम्हाला यायचे असेल तर या; पण आमच्या देशातील मुलभूत उद्योगाला व मोठ्या उद्योगाला तुम्ही हात लावायचा नाही. आमच्या देशातील पाणी व वीज याकडे तुम्ही बघायचे नाही असे अमेरिकेला खडसावून सांगणारा चीन समाजवादी धोरणाला अंगीकारत होता. याच समाजवादी धोरणातून चीनने आपल्या देशातील प्रत्येक हाताला काम दिले व आर्थिक विषमता नष्ट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यांनी आपल्या लोकांना जीवन जगण्या हमी दिली. मोठ्या उद्योगातून जास्त अपादकता निर्माण करून संपूर्ण जगात आपली एक वेगळी छाप त्यांनी निर्माण केली आणि आपले आर्थिक सामर्थ्य वाढविले. आज अमेरिकेत तयार झालेल्या वस्तु लोक वापरताना दिसत नाही तर मोठ्या प्रमाणात चीनच्या वस्तु अमेरिकन लोक वापरत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर समाजवादी प्रारुपाने चीन पुढे आणत आहे. *जे धोरण डॉ. आंबेडकरांनी भारताच्या संदर्भात आखून भारताला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवून भारताचा विकास करण्याचा विचार केला होता, तो भारतात यशस्वी झाला नाही तर चीनने याच समाजवादी धोरणाचा वापर करून आपल्या देशाचाच विकास केलेला नाही तर अमेरिकेला आपल्या पदरी पाडून जगापुढे एक नवीन दृष्टिकोन मांडला.* शंघाई राज्याला चीनमध्ये बघितल्यानंतर असे वाटते की, संपूर्ण जगातील विकासाचे प्रवाह शंघाई शहराकडेच येऊन थांबलेले आहेत. एवढा मोठा विकास चीनने समाजवादी धोरणातून केलेला आहे आणि गणतंत्र झालेला चीन आज जगात सगळ्याच बाबतीत अग्रेसर होत आहे. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या रिपोर्टनुसार लोकसंख्या वाढीच्या संदर्भात भारत हा देश २०२० मध्ये पहिल्या क्रमांकावर येणार आहे. आणि चीन हा दुसऱ्या क्रमांकावर जाईल. म्हणजेच चीनने आपल्या लोकसंख्येवर सुद्धा नियंत्रण ठेवले आहे._
_*डॉ. आबेडकरांनी भारताच्या विकासाचे प्रारूप तयार करताना लोकसंख्या वाढीवर सुद्धा नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे यावर भर दिलेला होता.* पण अलिकडे देशात सत्ता कशी हस्तगत करता येईल याकडेच सगळ्या पक्षांचे लक्ष लागले आहे. देशाच्या संदर्भात कुणालाही विचार करण्याकरिता वेळ नाही. देशातील प्रत्येक मनुष्य हा स्वयंकेंद्रीत झालेला आहे. तो फक्त स्वतःपुरताच विचार करीत आहे. देशाच्या विकासाच्या संदर्भात जे सरकार बोलते ती आहे. आजही आमच्या देशाचे चित्र बघितले तर असे आढळून येईल की जवळ जवळ ४० टक्के लोकांना आपल्या देशात सकाळचे जेवण मिळाले तर सायंकाळचे जेवण मिळेलच याची हमी नाही. या ४० टक्के लोकांना एकीकडे जेवण मिळत नाही तर दुसरीकडे सरकार त्यांच्या गोडाऊनमध्ये सडलेल्या धान्याला समुद्रामध्ये फेकण्याकरीता हजारो करोड रुपये खर्च करीत आहे._
*_नवीन आर्थिक धोरणातून आर्थिक समता प्रस्थापित होऊ शकत नाही. आर्थिक समता जर देशात प्रस्थापित करावयाची असेल तर डॉ. आंबेडकर प्रणित राज्य समाजवाद हाच एकमेव पर्याय आहे. अन्यथा देशात भांडवलवादाच्या माध्यमातून विषमता निर्माण होईल व देश परत पारतंत्र्यात जाऊ शकेल. जर देश परत पारतंत्र्यात गेला तर हजारो वर्ष परत गुलामगिरीचे येतील आणि शोषणाची व्यवस्था लागू होईल._*
*_मंगल होवो! कल्याण होवो! भले होवो!_*
*_!! ओम मणी पद्मे हूँ !!_*
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
*_संकलन - महेश कांबळे_*
*_दिनांक :- १५/०२/२०२४_*
*_संदर्भ :-_*
*_१) विजित संग्राम, मासिक नोव्हेंबर २०१३ अंक ६४ - वर्ष सहावे_*
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
No comments:
Post a Comment