आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
जागतिक इतिहासाची तोंडओळख करून घेतली तर असे
लक्षात येते की, काही व्यक्तींचे विचार व कार्य
तत्कालीन समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असते. पण जसजसा काळ लोटत जातो, तसतसे त्या व्यक्तींच्या विचारांची व कार्याची
कालसुसंगतता कमी होत जाते. याउलट काही महनीय व्यक्तींचे कार्य व विचार समकालीन
समाजाला तितकेसे भावत नाहीत, पण भविष्यात त्या व्यक्तीचे महत्त्व
अधिकाधिक ठळक होत जाते. आणि महनीय व्यक्तींचा तिसरा एक प्रकार आहे, त्यामधील व्यक्ती आपल्या काळात क्रांतिकारी परिवर्तनाचे
वाहक तर ठरतातच, पण जसजसा काळ उलटत जाईल तसतसे
त्यांच्या विचारांचे व कार्याचे महत्त्व अधिकाधिक अधोरेखित होत जाते. या
पार्श्वभूमीवर विचार केला, तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे तिसऱ्या
प्रकारातील महनीय नेते ठरतात.आधुनिक भारताच्या संदर्भात पाहिले तर कोणालाही
म.गांधी व पं.नेहरू या दोन व्यक्तींच्या बरोबरच डॉ.आंबेडकरांचे नाव घ्यावे लागते.
इतकेच नव्हे तर, आजच्या काळाच्या कसोटीवर (सामाजिक
बदलांच्या संदर्भात) गांधी व नेहरू यांच्यापेक्षाही आंबेडकर अधिक महत्त्वाचे
विचारवाहक ठरतात. त्यांच्या विचारांची व्याप्ती व खोली आणि त्यातील दूरदर्शीत्व
दिवसेंदिवस प्रसरण पावत आहे, त्यांची मान्यता सर्वव्यापी व
सर्वस्तरीय बनत आहे.समाजात जातीवाद प्रचंड वाढला आहे घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेकडे
जातीच्या विशिष्ठ चष्म्यातून पाहण्याची जणू परंपराच समाजात वाढली आहे त्यात अखिल
भारतीय समाजासाठी कार्य केलेल्या महापुरुषांचीही जाती पातीत वाटणी झाल्याचे
दुर्दैवी चित्र निर्माण झाले आहे. महापुरुषांची वाटणी जातीपातीत झाली, समाजाने संतांना सुद्धा सोडले नाही.काही वर्षांपूर्वी ज्या संतांचे कार्य सर्व समाजाकरिता
होते असे वाचण्यात येई त्यात जातीचा कुठे लवलेशही नव्हता. तिथे त्यांची आज विविध
जातीपातीत वाटणी झाल्याचे आपण पाहतो या वेळी सर्व राष्ट्राला भारतरत्न डॉ
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारावर चालणेच हितावह आहे.
जेंव्हा डॉ बाबासाहेब संसदेत हिंदू कोड बिलावर
बोलण्यास उभे राहायचे तेंव्हा संसदेची संपूर्ण गॅलरी श्रोत्यांनी खचाखच भरून जायची.
डॉ बाबासाहेब यांचं भाषण सुरू झालं आहे असं समजताच त्यांचे विचार ऐकायला प्रधानमंत्री
सर्व मंत्री खासदार धावत पळत सभागृहात येत असत. नेहरूंनी हिंदू कोड बिल
मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी जेंव्हा डॉ बाबासाहेबांच्या खांद्यावर टाकली तेंव्हा
या बिलावर सलग ३तास त्यांनी भाषण करून हे बिल भारत राष्ट्राकरिता किती महत्वाचे
आहे हे त्यांनी बिनतोड युक्तिवाद करून सभागृहाला पटवून दिले, जेंव्हा डॉ बाबासाहेबांचे
भाषण संपले तेंव्हा कुणी काहीही न बोलता शांतपणे पाणावलेल्या डोळ्यांनी खाली
माणाघालून इतरांचे भाषण न ऐकता निघून गेल्याचे या संसदेने पाहिले आहे. त्यांनी
जेवढी मेहनत घटना तयार करण्यासाठी घेतली तेवढीच मेहनत हिंदू कोड बिला संदर्भात
घेतली होती परंतु विरोध झाल्याने या बिलातील सर्व शिफारशी मंजूर होऊ शकत नाहीत हे
समजताच त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. वर्तमानातील कित्येक भ्रष्टाचाराचे
आरोप झालेले मंत्री हकालपट्टी होईपर्यंत मंत्रिपदाला चिकटून बसतात परंतु
रात्रंदिवस कष्ट करून तयार केलेला कायदा संमत होत नाही म्हणून केंद्रीय
मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेले डॉक्टर बाबासाहेब एकच.
विसाव्या शतकातील एक थोर तत्वचिंतक
आणि युगपुरुष म्हणजे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. ज्यांनी अखंडपणे लोकांची सेवा केली,
हजारो वर्षे अज्ञान, अन्याय व अत्याचाराला बळी पडलेल्या अस्पृश्य बांधवांच्या मनात
आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांच्या हक्कांसाठी संघटीतपणे लढा देण्यासाठी बाबासाहेबांनी
आपले आयुष्य वेचले. अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी कृतीशील अशी चळवळ उभी करून
बहिष्कृतांच्या जीवनाला नवा आकार, नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. सामाजिक चळवळ उभी करताना इथल्या रुढीग्रस्त
स्पृश्य लोकांचा विरोध पत्करला धर्मांतरासारखे आव्हान स्वीकारून देशद्रोही,
धर्मद्रोही अशा संभावनेकडे दुर्लक्ष करून आपले ध्येय गाठण्यासाठी अनेक यशस्वी
प्रयत्न केले. अनेक संकटे आली, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत बाबासाहेब डगमगले
नाहीत. “माझ्या समाजास माणुसकीचे सर्व हक्क मिळवून देईन” या एका ध्येयाने
प्रेरित होऊन बाबासाहेबांनी आपला खडतर प्रवास चालूच ठेवला. बाबासाहेबांना जीवनात
अनेक संघर्ष करावे लागले. हे संघर्ष करीत असताना त्यांची वैचारिक भूमिका घडत गेली.
डॉ. बाबासाहेबांच्या राजकीय योगदानाची चर्चा करताना ती दोन पातळ्यांवर करावी
लागते. एका पातळीवर त्यांनी अस्पृश्यांच्या हक्कांसाठी केलेले राजकारण आणि दुसर्‍या
पातळीवर सर्वच भारतीयांसाठी आणि अंतिमत: मनुष्यजातीच्या मुक्तीसाठी केलेले योगदान
समजावून घ्यावे लागते. ह्या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत.
एखाद्याच्या रोगाचे जोवर निदान होत नाही तोवर
त्यावर इलाज करणे कोणत्याही डॉक्टराला शक्य नसते, त्यामुळे
सर्वात पहिला टप्पा असतो रोग काय आहे हे शोधण्याचा, त्यानंतर
त्या रोगाची कारणे तपासुन त्यानुसार त्यावर औषध दिले की तो रोग निश्चितपने बरा
होतो, हे झाले आजच्या व्यवहारातील सत्य.
१) या सत्याचा शोध अडीच हजार वर्षांपुर्वी तथागत
सम्यक संबुद्धांनी घेतला होता, मानव प्राणी दुःखी
आहे हे तथागतांनी जानले, दुखाचे अस्तित्व मान्य केले व त्याची कारणे शोधली
( चार आर्य सत्य) त्यातुन कायमची मुक्ती मिळवण्याचा मार्गही
सांगीतला ( आर्य आष्टांगिक मार्ग) . व त्या मार्गाने जाऊन आजपर्यंत हजारो
वर्षापासुन लोक दुखमुक्त होत आहेत.
२) त्यानंतर छ.शिवाजी महाराजांनी तोच फॉर्मुला
वापरला, आपन बहुसंख्य असुन मोगलांचे गुलाम का आहोत याचा
महाराजांनी शोध घेतला, त्यांच्या लक्षात आले की चातुर्वर्णामुळे या
देशाचे करे रक्षक असलेल्या सर्व लढाऊ जातीच्या लोकांच्या हातातुन धार्मिक बंधने
घालुन शस्र काढुन घेतली गेली आहेत व त्यांना जाती पातीत विभागुन त्यांच्यात फुट
पाडुन त्यांच्यावर राज्य केले जात आहे, या मनुवादी काव्याला
ओळखुन महाराजांनी यावर उपाय केला की सर्व बारा बलुतेदार व अठरा अलुतेदारांना एकत्र
करुन, त्यांच्यावर ब्राह्मनी व्यवस्थेने लादलेली गुलामी
हटवु सर्वांना स्वराज्याचे सैनिक बनवले व मुठभर
सैन्याने मोघलांना जेरीस आनत स्वराज्य मिळवले. पुढे शिवशाही ला घातपाताने
संपवणार्या पेशव्यांनाही भिमा कोरेगावात यात स्वाभिमानी लढाऊ अलुतेदार
बलुतेदारांनी संपवले हा जाज्वल्य इतिहास आहे.
३) डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनीही अलुतेदार बलुतेदार
समाज हा येथील व्यवस्थेने बहिष्कृत ठरवला आहे हे मान्य केले व त्या बहिष्कृत
रोगापासुन मुक्ती मिळवण्यासाठी बहिष्कृत भारत नावाचे पाक्षिक सुरु केले, नंतर सामाजिक संघटना स्थापन केली त्याचे नावही 'बहिष्कृत हितकारीनी सभा' ठेवल्याचे आपनास माहीत असेल. त्याअंतर्गत लढा
दिला गेला.
देशाचे
उर्जामंत्री, पाटबंधारे मंत्री, सार्वजनिक
बांधकाम खात्याचे व विमान वहातूक खात्याचे मंत्री असलेले बाबासाहेब देशाला
"उर्जा साक्षरता व जल साक्षरतेची सर्वाधिक गरज आहे" असं १९४२साली सांगत
होते.देशातली पहिली १५धरणं बांधणारे, देशातल्या मोठ्या
नद्या एकमेकीला जोडून दुष्काळ हटवण्याची योजना करणारे, सारा देश हायवेंनी जोडणारे, भारताला विकास हवाय, बिजली, सडक, पाणी म्हणजेच विकास हे सुत्र ते मांडत होते.
अशा
महापुरूषाला फक्त अनुसुचित जातींपुरते सिमित करणारे आपण करंटेच नाही काय?
शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर :-
शंभर वर्षांपुर्वी १९१८ साली त्यांनी शेतकर्‍यांच्या
व्यथा, त्यांच्यापुढच्या शेतीसमस्या मांडणारं पुस्तक
लिहिलं. "स्मॉल होल्डींग्ज इन इंडीया अ‍ॅंड देअर रेमेडीज". शेतीवरचा
बोजा कमी करा, एकच मुल शेतीत ठेवा, बाकीच्यांना तिथून बाहेर काढा नी उद्योग, व्यापार, शिक्षण, सेवा क्षेत्रात घाला.शेतीमालाला योग्य बाजारभाव, सिंचन आणि उद्योगाचा दर्जा मिळायला हवा.शेतकरी
सुखी तर देश सुखी.हे उपाय तातडीने केले नाहीत तर शेतकरी डेंजर झोनमध्ये येईल असं
भाकीत त्यांनी शंभर वर्षांपुर्वी केलं होतं.डॉ. बाबासाहेबांनी १९२९ साली पहिली
शेतकरी परिषद घेतली. त्यांनी विधीमंडळावर काढलेला पहिला मोर्चा दलितांचा नव्हता तर
शेतकर्‍यांचा होता.कसणाऱ्याला जमीन मिळावी म्हणून त्यांनी १९३२मध्ये खोती रद्द
करण्याचे विधेयक मांडले.कोकणामध्ये खोती आंदोलन चालू होते. ज्यामध्ये नारायण नागु
पाटील हे मार्गदर्शन करत होते. या आंदोलनाला बळकटी ही त्या काळात १९१७ला रिसर्च
पेपर मध्ये च्या 'लहान शेतकऱ्यांच्या समस्या व उपाय' या रिसर्च पेपरची नोंद घेण्यात आली.याच बरोबर
नारायण नागू पाटील म्हणजेच आजचे जयंत पाटील यांचे आजोबा यांनी डॉक्टर बाबासाहेब
आंबेडकरांना शेतकऱ्यांचा नेता म्हणून जाहीर केले. ज्यामुळे मुंबईहून ६००किलोमीटरचा
जहाज- बैलगाडी-पायी प्रवास करून शेतकऱ्यांचे आंदोलन पुढे चालविले. चरी चा संप तसेच
देशातील शेतकऱ्यांचा पहिला संप घडवून आणला ज्यात पंचवीस गावातील शेतकरी शेतात गेले
नाहीत. त्यांना मुंबई येथून बाबासाहेब आंबेडकरांनी मदत मिळवून दिली.१९२८मुंबई
लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलमध्ये अर्थसंकल्पावर भाषण करताना डॉक्टर बाबासाहेब
आंबेडकरांनी शेतकऱ्यांसाठी योजना मांडल्या.६५वर्षावरील शेतकरी पुरुषास व ६०वर्षावरील
शेतकरी महिला यांना पेन्शन देण्यात यावे.१९३८ला शेतकऱ्यांचा मोर्चा मुंबईत काढला
ज्यामध्ये २५हजार शेतकरी सहभागी झाले होते. या आंदोलनाचा परिणाम दोन लाख हेक्टर
जमीन ही कुळाच्या नावावर झाली. हे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंदोलनाचे फलित होय.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाचा प्रधानमंत्री हा शेतकऱ्यांचा मुलगा असावा आणि
प्रशासनातील अधिकारी ही शेतकऱ्यांची मुले असावीत असा विचार मांडला. ज्यावेळी
चिपळूणकर यांनी शेतसारा वाढवावा अशी केसरी वर्तमानपत्राच्या द्वारे लेख लिहून
मागणी केली त्यावेळी डॉक्टर आंबेडकर यांनी त्यास विरोध केला आणि त्यापेक्षा इन्कम
टॅक्स वाढवावा अशी चर्चा केली. शेतकरी आणि आणिशेतीच्या संदर्भात डॉक्टर बाबासाहेब
आंबेडकरांनी भारतीय संविधानामध्ये कलम ३२३ Bते Gमध्ये शेतकरी आयोग हमीभाव यासह अनेक तरतुदी
केलेले आहेत. इथल्या मनुवादी व्यवस्थेने समजू दिल्या नाहीत आणि आम्हीही त्या घरात
संविधान नसल्याने समजून घेतल्या नाहीत.
लोकशाहीचे पुरस्कर्ते :-
डॉ. बाबासाहेब हे फक्त दलितांचे हे समीकरण इतके
घट्टपणे कोरले गेलेय की १९१९साली सर्वप्रथम "सर्व भारतीयांना मतदानाचा अधिकार
मिळाला पाहिजे" असे साऊथबरो कमिटीला सांगणारे डॉ. बाबासाहेब
फारसे कोणाला माहित नसतात.२७ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो आयोगासमोर आपली साक्ष
नोंदवताना डॉ. बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम प्रौढ मतदान पद्धतीची मागणी केली. सायमन
आयोग आणि गोलमेज परिषदेत त्यांनी ही मागणी लावून धरली. भारतीय संविधानात
मताधिकारासाठी शिक्षणाची अट घालावी असा काही सदस्यांचा आग्रह होता. डॉ.
बाबासाहेबांनी त्याला ठामपणे विरोध केला. शाळेच्या जगातील साक्षरता महत्वाची असली
तरी जगाच्या शाळेतले सामान्य लोकांचे सामुहिक शहाणपण आणि भारतीय राजकीय साक्षरता
लक्षात घेता सर्वांना मताधिकार दिला जाण्याची गरज त्यांनी लावून धरली.
अमेरिकेसारख्या देशातही महिलांना मताधिकारासाठी खूप मोठा लढा द्यावा लागला. भारतीय
महिलांना मताधिकार आणि समान कामाला समान दाम ही व्यवस्था संविधानानेच दिली.
भारत हा जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे.
आपल्या आधी, बरोबर आणि नंतर स्वतंत्र झालेले अनेक देश लोकशाही
टिकवू शकले नाहीत. हुकुमशाही किंवा लष्करी राजवट त्यांच्या वाट्याला आली. आपल्या
शेजारच्या एका देशात अलिकडेच डॉ. आंबेडकरांची जयंती साजरी करण्यात आली. तेव्हा
तिथल्या सर्व विचारवंतांनी आवर्जून एक मुद्दा पुन्हापुन्हा मांडला. त्यांच्या
घटनेच्या कमकुवतपणामुळे त्यांची लोकशाही मृतप्राय झाली. भारताची राज्यघटनाच इतकी
मजबूत होती, आहे की तिच्या लोकशाहीची प्रगल्भता दिवसेंदिवस
वर्धिष्णू होत आहे. तिथले सगळे वक्ते म्हणत होते, " काश, हमारा संविधान लिखने के लिये हमे भी एक बाबासाहब
डॉ. अंबेडकर मिलते. हमेभी एक बाबासाहब भीमराव अंबेडकर चाहिए. हमेभी भारत जैसा
प्रजातंत्र चाहिए!"
बाबासाहेब आंबेडकर यांची थोरवी सांगणारी ही घटनाच
एव्हढी बोलकी आहे की त्यावर कोणतेही भाष्य करण्याची गरज नसावी.
राजकिय लोकशाहीचे आपण सामाजिक लोकशाहीत रूपांतर
करायला हवे. सामाजिक लोकशाही नसेल तर राजकीय लोकशाही टिकणार नाही. सामाजिक लोकशाही
हा जीवनमार्ग आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या
जीवनमुल्यांशिवायआपले राष्ट्रीय आरोग्य वाढीस लागणार नाही असे ते सतत सांगत असत. घटना सभेतील त्यांच्या शेवटच्या भाषणात ते
म्हणाले होते, " आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दीष्टांच्या
पुर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे.याचा अर्थ हा की क्रांतीचा
रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. कायदेभंग,असहकार आणि सत्याग्रह हे मार्ग आपण दूर ठेवले
पाहिजेत. विभुतीपूजा जगात कोणत्याही देशात नसेल इतकी भारतीय राजकारणात आहे.
व्यक्तीपुजेचा हा मर्ग अध:पतन आणि अंतिमत: हुकुमशाहीकडे जात असतो. २६ जानेवारी
१९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत.राजकारणात आपल्याकडे समता
राहील. परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील.राजकारणात प्रत्येकाला एक मत
आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्वाला आपण मान्यता देणार आहोत.आपल्या सामाजिक
आणि आर्थिक जीवनात मात्र प्रत्येक माणसालासमान मूल्य हे तत्व आपण नाकारीत राहणार
आहोत.अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत?
आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात जर अशीच विषमता
राहिली तर आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.ही विसंगती शक्य
होईल तेव्हढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे.अन्यथा ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम
भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाहीची
संरचना उध्वस्त करतील."
२० मे १९५६ ला व्हाइस ऑफ अमेरिका या नभोवाणी
केंद्राला दिलेल्या ’भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य” या विषयावरिल मुलाखतीत ते म्हणाले होते, "लोकशाही ही सहजीवनाची एक पद्धत आहे. लोकांनी
निर्मिलेल्या समाजात सामाजिक संबंध तसेच लोकांच्या परस्परातील सहजीवनात लोकशाहीची
मुळे शोधावी लागतात.जातीव्यवस्थेने श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण केलेली आहे. जातींचा
दर्जा समान नसतो. त्या एक दुसरीच्या वर उभ्या असतात. त्या एकमेकींच्या द्वेष
करतात.त्यांच्यात चढत्या क्रमाने द्वेष आणि उतरत्या क्रमाने तिरस्कार, तुच्छता असते.तिचा घातक परिणाम म्हणजे परस्पर
सहकार्याची भावना नष्ट होते. ही भावना लोकशाहीला नकार देते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक भारताचे प्रमुख
शिल्पकार आहेत. त्यांचे विचार आणि त्यांनी केलेल्या विविध चळवळी आजही प्रेरणादायी
ठरतात. भारतीय संविधानाच्या मसुदा
समितीचे अध्यक्ष आणि देशाचे कायदामंत्री म्हणून राज्यघटनेच्या निर्मितीचे ते
प्रमुख शिल्पकार ठरले.
बुद्धधम्मविषयक चिंतनातून त्यांनी भारतीय
गणराज्यांच्या प्राचीन वारशाला लोकशाहीची नवी झळाळी दिली.भारतीय राज्यघटनेत
प्राचीन भारतीय परंपरा आणि सर्वंकष परिवर्तन यांचा समतोल साधण्याचं फार अवघड काम बाबासाहेबांनी
केलं. खरंतर हे भीमधनुष्य पेलणं सोपं नव्हतं. संविधानाच्या रूपानं एक
राजकीय-सामाजिक क्रांतिकारी विधानच त्यांनी अस्तित्वात आणलं. त्यातून भारताच्या
आधुनिकीकरणाला जोरदार चालना मिळाली.
भारतीय राज्यघटना ही भारतीय समाजाची
आधुनिकीकरणाची शक्तीशाली प्रेरणा ठरावी हा प्रमुख राजकीय उद्देश डोळ्यांपुढे ठेवून
त्यांनी संविधानाची सगळी उभारणी केली. लोकशाही जीवनपद्धती आणि सामाजिक क्रांती हे
एकसंधत्वाचे महत्वाचे धागे त्यांनी एकमेकात गुंफले. त्यासाठी लोकशाही, प्रातिनिधिक सरकार, व्यक्तिस्वातंत्र्य, कायद्यापुढे सर्वांची समानता या गोष्टी फार
क्रांतिकारी ठरल्या. समता,
स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या
वैश्विक मुल्यांवर आधारित नवभारताची जडणघडण करण्याची कामगिरी त्यातूनच साकारली
गेली. राष्ट्रीय ऎक्य आणि एकात्मता अबाधित राखण्याचं आव्हान संविधानानं पेलल.
आपल्या राज्यघटनेची सुरूवात "आम्ही भारताचे
लोक" या शब्दांनी व्हायला हवी असा विचार जेव्हा बाबासाहेबांनी मांडला तेव्हा
अनेक सदस्यांनी "देवाच्या नावानं" अशी संविधानाची सुरूवात करावी अशी
दुरूस्ती सुचवली. काहींनी तर त्यासाठी विविध देवदेवतांची नावंही सुचवली. बाबासाहेब
मात्र "लोकांवर" ठाम राहिले. ही देवलोकाची राज्यघटना नसून लोकशाही
भारताची घटना असल्याचं स्पष्ट करून बाबासाहेबांनी दुरूस्ती नाकारली. शेवटी हा विषय
मतदानाला टाकण्यात आला. आणि शेवटी मतदानात लोकांचा विजय झाला. संसदेला भारताच्या
राज्यघटनेत काळानुरूप दुरूस्त्या करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र अशी दुरूस्ती
करताना घटनेच्या मूळ चौकटीला हात लावता येणार नाही अशी व्यवस्था त्यांनी करून
ठेवल्यानेच भारतात लोकशाही जाऊन तिथे कधीही हुकूमशाही, राजेशाही अथवा लष्करशाही येऊ शकत नाही. केशवानंद
भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे.
डॉ. आंबेडकर हे कायदेतज्ञ होते. राजकिय विचारवंत
होते. जागतिक राजकीय विचारांचा आणि राजकारणाचा त्यांचा गाढा व्यासंग होता.३
आक्टोबर १९४५ रोजी पुण्यातील अहिल्याश्रमात "डॉ. आंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स
" या संस्थेचे उद्घाटन करताना राजकारणाला ते किती महत्व देतात ते त्यांनी
भाषणात नमूद केले होते. ते म्हणाले होते, "व्यक्तीमात्राच्या
स्वातंत्र्याचे मापन करण्याचे मुलभूत माप म्हणजे राजकारण होय." राजकीय सत्ता
ही सर्व समस्या सोडवण्याची गुरूकिल्ली असल्याचे त्यांचे विधान प्रसिद्धच आहे.
मात्र त्यांचे महिला, इतर मागासवर्गिय, कामगार, शेतकरी आदींच्या मुक्तीचे राजकारण तुलनेने
दुर्लक्षित राहते. त्यांनी आपला पहिला राजकिय पक्ष स्थापन केला तेव्हा तो
सर्वांसाठी खुला होता. आयुष्याच्या शेवटी त्यांना आर.पी.आय.ची स्थापना करायची
होती. त्यासाठी त्यांनी लिहिलेले खुले पत्र त्यांच्या विशाल राजकीय विचारांची उंची
सांगून जाणारे आहे.
कुटूंब नियोजन :-
निवडणूक जाहीरनाम्यात या पक्षाने कुटूंब
नियोजनासाठी कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. हा राष्ट्रीय हिताचा प्रश्न
निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात आणणारा तो पहिला आणि एकमेव पक्ष होता. ह्या पक्षाला १८
जागा मिळाल्या. विधीमंडळातील तो दुसर्‍या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ठरला. सत्तेवर येता आले नाही तरी बाबासाहेबांनी कुटूंब
नियोजनासाठी अशासकीय विधेयक आणले. १० नोव्हेंबर १९३८ ला त्यावर विधीमंडळात चर्चा
झाली. जन्मदर महत्वाचा नसून पोषण दर महत्वाचा असतो. लोकसंख्येचा वाढणारा भस्मासूर
देशाला परवडणारा नसून भारतीय नागरिकांनी एक किंवा दोन अपत्यांवरच थांबले पाहिजे
आणि मुलामुलींचे उत्तम पालनपोषण केले पाहिजे असे विधेयकात म्हटलेले होते. छोटे
कुटुंब असणारांना पुरस्कार आणि सवलती दिल्या जाव्यात मात्र मुलामुलींचे लटांबर जन्माला
घालणारांना कठोर शिक्षा करण्यात यावी असेही त्यांचे मत होते. देशात त्यावेळी दुसरा
कोणताही राजकीय नेता किंवा पक्ष या विषयावर बोलायला तयार नव्हता. इतर सर्वच पक्ष
बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा ओळखायला कमी पडल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले. १९५२
सालच्या निवडणूकीतही बाबासाहेबांनी हा विषय त्यांच्या शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या
जाहीरनाम्यात मांडला होता.
जातनिर्मुलन :-
डॉ. बाबासाहेबांनी भारताच्या इतिहासात
पहिल्यांदाच अस्पृश्यतेचा प्रश्न राजकीय पातळीवर नेला आणि त्यांच्यासाठी राजकीय
हक्कांची मागणी केली. संविधानात ते मिळवूनही दिले. सामाजिक न्यायासाठी
प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी शिक्षण, सरकारी नोकर्‍या आणि
पंचायत राज्य ते संसद येथे राजकीय आरक्षण मिळवून दिले. त्यामुळे दलितांचे
मुक्तीदाता हा त्यांचा पैलू अनेकदा प्रखरपणे मांडला जातो, ठळकपणे पुढे येतो.
डॉ. बाबासाहेबांना नियतीने त्यांच्यावर
सोपविलेल्या जबाबदारीची जाणीव होती. खोतीविरोधी शेतकरी परिषदेत ते म्हणाले होते, "माझा जन्म सर्व साधारण जनतेची जबाबदारी
घेण्यासाठीच असावा. मीदेखील मजूरवर्गापैकी एक असून इम्प्रूमेंट ट्रस्टच्या चाळीत
राहतो. इतर बॅरिस्टरांप्रमाणे मलादेखील बंगल्यात रहाता आले असते, पण माझ्या शेतकरी व अस्पृश्य बंधूंकरता चाळीत
राहूनच काम केले पाहिजे. याबद्दल मला केव्हाही वाईट वाटत नाही."
डॉ. आंबेडकरांनी १५ आगष्ट १९३६ रोजी मुंबईत
स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. पक्षाच्या ध्येयधोरणांमधून त्यांचा राजकीय
विचार किती व्यापक होता याचीच प्रचिती येते. अस्पृश्यता निवारणाचा लढा जरी
अस्पृश्य श्रमजिवी जनतेला स्वतंत्रपणे लढावा लागणार असला तरी आर्थिक लढ्यात मात्र
स्पृश्य आणि अस्पृश्य शेतकरी - कामगार वर्गाचे हितसंबंध एकजीव असल्याची पक्षाची
राजकीय भुमिका होती. हा लढा लढताना जात - पात - धर्म - प्रांत हे सारे भेद मनात न
आणता मजूर तेव्हढे एक ही वर्गभावना मनात ठसवून आपला पक्ष काम करील असे त्यांनी
त्यांनी जनता पत्रातून स्पष्ट केले होते.
माणसाचा वर्ग बदलला की वर्गजाणीवही बदलते. ते
म्हणत, ”राजकारण हे वर्गीय जाणिवेवरच उभे असायला हवे.
वर्गीय जाणिवेशिवाय केले जाणारे राजकारण ही भोंदूगिरी आहे." मात्र भारतीय
समाजात केवळ संपत्ती हीच सत्तेचा एकमेव स्त्रोत होऊ शकत नाही.तिच्याबरोबरच धर्म
आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांचाही विचार करायला हवा. जातीची नेमकी व्याख्या त्यांनी
केली होती. बंदीस्त वर्ग म्हणजे जात. मानवी प्रगतीच्या आणि पर्यायाने देशाच्या
प्रगतीच्या आड येणारी, कार्यक्षमता मारणारी जातीव्यवस्था संपविल्याशिवाय
भारत राष्ट्र म्हणुन उभे राहू शकणार नाही. प्रत्येक
जात हे एक स्वतंत्र राष्ट्र असते. जात श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण करते. ते केवळ
कामाचे वाटप नसून ते काम करणारांचे जन्मावर आधारित वाटप आहे. गुणवत्ता आणि क्षमता
यांना या व्यवस्थेत थारा नाही. म्हणून त्यांनी जातीनिर्मुलनासाठी स्त्रीपुरूष समता, सर्वांना शिक्षण, संसाधनांचे
फेरवाटप, आंतरजातीय विवाह आणि धर्म चिकित्सा ही पंचसुत्री
दिली. संसदीय लोकशाहीची जीवनमुल्ये जनतेने शिरोधार्य मानावीत यासाठीच त्यांनी
धर्मांतर चळवळीचे जन आंदोलन उभारून सारा भारत बौद्धमय करण्याचा संकल्प सोडला होता.
१९५२च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ते म्हणतात, "शे.का.फेडरेशनला अनुसुचित जाती आणि इतर मागासवर्ग
यांच्याबरोबर हातात हात मिळवून काम करायचे आहे. या दोघात जागृती करून त्यांना
बलवान करायचे आहे. लोकांची इच्छा असेल तर आपण शे.का.फेडरेशनचे नाव बदलून
अ.भा.मागासवर्गीय फेडरेशन असे करू."
मुंबई प्रांताचे आमदार असताना स्टार्ट कमिटीचे
सदस्य म्हणून त्यांनी १९३० साली सर्वप्रथम ओबीसी प्रवर्गालाही संरक्षण दिले
जाण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी केंद्रीय कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला
तेव्हा हिंदू कोड बिल अर्थात महिला अधिकार कायदा पास व्हावा आणि इतर
मागासवर्गियांसाठी आयोग नेमला जावा या प्रमुख मागण्या केल्या होत्या.
त्यांनी
१९४६ साली ’शूद्र पुर्वी कोण होते?’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यात त्यांनी ओबीसी प्रवर्गाची
जनगणना व्हायला हवी अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकारने अलिकडेच केलेली जातवार
आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक पाहणी ही त्याच मागणीची
परिपुर्ती आहे.जातीव्यवस्थेचे बळी असणारांना शिक्षण दिल्याशिवाय भारतीय लोकशाहीला
भवितव्य असणार नाही."
पाणी व्यवस्थापन:-
२० जुलै १९४२ रोजी ते ब्रिटीश सरकारच्या
मंत्रीमंडळात कामगार, सार्वजनिक बांधकाम, उर्जा
आणि पाटबंधारे खात्यांचे मंत्री झाले. त्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी
देशातील पंधरा धरणांच्या कामांची सुरूवात केली. देशातील मोठ्या नद्या एकमेकींना
जोडण्याची योजना त्यांचीच. देशातील जनतेला पिण्यासाठी, शेतीसाठी, उद्योगधंदे आणि
जलप्रवास व जलपर्यटन यासाठी मुबलक पाणी मिळण्यासाठी त्यांनी योजना आखल्या, जल साक्षरता मोहीम चालवली. वीजनिर्मितीशिवाय
उद्योगधंदे वाढू शकत नाहीत आणि शेती उत्पादनही वाढू शकत नाही म्हणून उर्जेच्या
निर्मितीवर त्यांनी भर दिला.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्य कर्तुत्व
बुद्धिमत्ता संघटन याची जाणीव इंग्रजांना निश्चितपणे झालेली होती आणि म्हणून जुलै १९४२ला
केंद्रीय मंत्रिमंडळात बाबासाहेब आंबेडकरांना चार खात्याचं कॅबिनेट मंत्री बनवलं.
इरिगेशन मिनिस्टर म्हणून काम करत असताना राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले यांचा
शेतकऱ्यांचा आसूड डोळ्यासमोर ठेवला आणि भाकरा नांगल धरण , दामोदरखोरे प्रकल्प, महानदीवर प्रकल्प, कोसी
गंगा ब्रह्मपुत्रा यावर प्रकल्प उभारले. जलविद्युत निर्मिती जलवाहतूक पर्यटन
स्थळांचा विकास छोटे छोटे धरण आणि जल आयोगाची निर्मिती केली. पाण्याचा क्रम हा
शेतीसाठी पिण्यासाठी आणि नंतर पूरक उद्योगांसाठी असा ठेवण्यात आला होता. जो नंतर
व्यवस्थेने बदल केलेला आहे त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडलेला आहे आणि आत्महत्या
सुद्धा करत आहे. पाण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना गरिबांना विज स्वस्तात उपलब्ध करून
देण्याची तरतूद करण्यात आली.
कामगार
मंत्री :-
डॉ.आंबेडकर यांनी ज्या जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या त्यात त्यांनी आपला
ठसा उमटवला. ते 1942 ते 1946 पर्यंत केंद्रीय श्रम, रोजगार, ऊर्जा मंत्री म्हणून कार्यरत होते.
केंद्रीय श्रम मंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डॉ.आंबेडकर म्हणाले, “आता काळ बदलला आहे.
सत्तेच्या व कायद्याच्या जोरावर कामगारवर्गाला दडपणे शक्य नाही. कामगार हा मनुष्य
आहे व त्याला मानवाचे हक्क मिळाले पाहिजेत. सध्या सरकार पुढे तीन प्रश्न आहेत. एक
तडजोडीचा, कामगारांचे निश्चित वेतन, अटी, कामगार-मालक यांच्यातील सौहादपूर्ण
संबंध! कामगारांचे राहणीमान उंचावले पाहिजे. आपल्या मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष
दिले पाहिजे. मी नेहमीच कामगार वर्गाच्या बाजूने उभा राहीन.”अशा प्रकारे आपली
कार्यपद्धतीही कामगाराच्या बाजूने असेल हे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
श्रममंत्री म्हणून काम करताना डॉ.आंबेडकरांनी अनेक महत्त्वाचे
निर्णय घेतले. उद्योजक आणि कामगार यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी औद्योगिक परिषद
स्थापन करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. कामगारांना त्यांचे हक्क, वेतन, कामाचे तास, विमा, आरोग्य संरक्षण अशा
अनेक बाबतीत संरक्षण मिळावे म्हणून कामगार कायद्यामध्ये बदल करुन समानता आणली.
औद्योगिक तंटे मिटावे म्हणून एक संहिता तयार करण्यासाठी त्यांनी
पुढाकार घेतला. कामगार आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये समन्यय राहावा म्हणून कामगार
विषयक परिषद घेण्यासाठी ते नेहमीच आग्रही राहिले. अशा परिषदामध्ये कामगार, कामगार नेत्या
बरोबरच कारखान्याच्या मालकांनाही त्यांनी बोलवावयाचा पायंडा पाडला. त्याचा परिणाम
असा झाला की, मालक आणि कामगार या दोघांनाही एकमेकांचे प्रश्न समजले. वेळोवेळी
होणारे कामगारांचे उपोषण, संप, मोर्चे या साऱ्या गोष्टी कमी प्रमाणात घडू लागल्या. एकूणच
कामगारांच्या कल्याणासाठी त्यांनी केलेल्या उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरल्या.
आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषदेच्या संचालक मंडळाच्या धर्तीवर केंद्रात स्थायी
सल्लागार समिती स्थापन करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यात केंद्र सरकारचे
प्रतिनिधी, प्रांताचे प्रतिनिधी, राज्याचे प्रतिनिधी, कारखानदाराचे
प्रतिनिधी, कामगारांचे प्रतिनिधी राहतील, अशी व्यवस्था केली.
डॉ.आंबेडकरांनी फॅक्टरीज ॲक्ट 1934 मध्ये महत्त्वाच्या दुरुस्त्या
सुचवल्या होत्या. त्या कामगारांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या होत्या. पूर्वीच्या
कलम-9 नुसार कारखाना मालकाने निरिक्षकाला माहिती देणे बंधनकारक नव्हते.
परंतु नव्या दुरूस्तीमुळे कारखानदाराला माहिती देणे बंधनकारक झाले. पूर्वीच्या
कलमानुसार कारखान्यामध्ये स्वच्छतागृह असणे बंधनकारक नव्हते. परंतु सर्वच
कारखान्यात स्वच्छतागृहे असणे बंधनकारक केले. कारखान्याला आग लागल्यास बाहेर
पडण्याचे मार्ग (सुरक्षिततेचे उपाय) किती असावेत हे कारखाना मालक ठरवित हाते. या
विधेयकात फॅक्टरी निरिक्षकाच्या अहवालानुसार किती सुरक्षेचे मार्ग असावेत हे
ठरविण्याचे अधिकार सरकारकडे असतील अशी तरतूद केली. वर्षभर चालू राहणाऱ्या
कारखान्यासाठी 54 आणि हंगामी कारखाण्यासाठी 60 तास प्रती आठवडा असे कामाचे तास होते.
ते बदलून अनुक्रमे 48 आणि 54 केले.
फॅक्टरी ॲक्टमध्ये कामगारांच्या ओव्हरटाईमचे दर सारखे नव्हते.
तेंव्हा डॉ.आंबेडकरांनी त्यामध्ये एक सुत्रता यावी म्हणून ओव्हरटाईमचे दर सर्व
कारखान्यात दीडपट करावे म्हणून निर्देश दिले. कामगारांना सवेतन सुट्टया देण्याबाबत
जवळपास सर्वच कारखाने चालढकल करीत होते. त्यामुळे कामगारांना आजारी पडल्यास अथवा
महत्त्वाच्या कौटुंबिक कार्यक्रम प्रसंगी सुटी घेतल्यास त्या दिवसाचा पगार कापला
जाई. ही बाब लक्षात आल्यावर डॉ.आंबेडकरांनी कामगारांचे आरोग्य आणि कार्यक्षमता या
दृष्टीने त्यांना सुटी मिळणे गरजेचे आहे. ही भूमिका घेतली. सलग बारा महिने कामावर
असलेल्या कामगारास सात दिवसाची सवेतन रजा देण्याची तरतूद करुन कामगार वर्गाला मोठा
दिलासा दिला.
इंडियन ट्रेड युनियन्स विधेयक मंजूर करण्यासाठी त्यांनी विशेष
प्रयत्न केले. त्यामध्ये कारखान्यामध्ये स्थापन झालेल्या कामगार संघटनांना मान्यता
देण्याबाबतची बाब प्रस्तावित होती. डॉ.आंबेडकरांनी मालक आणि कामगार यांच्यातील
सहकार्य स्वेच्छा तत्वावर असावे व त्याच आधारे युनियन्स स्थापना कराव्यात, असे सुचविले. आज
वेगवेगळ्या कारखान्यात कामगार संघटना कार्यक्षम असताना दिसतात. त्या पाठीमागे
डॉ.आंबेडकरांचे कष्ट आहेत हे नाकारता येत नाही.
कामगार मंत्री म्हणून निर्णय घेत असतानास्वतः
कामगारांच्या चाळीत राहिल्यामुळे प्रश्न समस्या माहित होते. कामगारांच्या संघटना
पाणी व्यवस्थापन त्यामध्ये चर्चा घडवून आणल्या. व्यवस्थापनात कामगारांचे प्रतिनिधी
असावेत अशी व्यवस्था केली.आसाम मध्ये चहामळा कामगार यांच्या भेटी घेतल्या. पश्चिम
बंगालमध्ये कोळसा खाण कामगार यांच्या भेटी घेतल्या. एका खाणकामगार म्हणून
खोलखाणीतून वर येणाऱ्या एका महिलेला प्रश्न विचारून चर्चा केली. त्याच ठिकाणी आदेश
काढून महिला आणि पुरुष समान मजुरी, कामाचे तास १२वरून ८केले.प्रसूती
रजा ही पगारी करण्यात आली.
महिलांसाठी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर:-
बाबासाहेब आंबेडकरांना भिमाई असे सुद्धा म्हटले
जाते. देशाची प्रगती मोजण्याची फूटपट्टी काय असावी याबाबत आपले मत सांगताना ते
म्हणाले होते, ज्या देशात स्त्रियांची प्रगती झालेली असेल तोच
देश प्रगत मानला पाहिजे. राजकारणात व पक्षसंघटनेत स्त्रियांना अग्रक्रम दिला
पाहिजे याबाबत ते आग्रही होते.ज्या मनुस्मृतीने स्त्रियांना अतिशय हीन,नीच लेखले त्यामनुस्मृतिचे दहन करून ही पर्यायी
व्यवस्था बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून निर्माण केली आहे. कलम १३मनुस्मृति
अवैध ,कलम १४ All are Equal ,कलम १५भेदभाव
नष्टता,कलम १६नोकरीत आरक्षण, १६-४बढतीत आरक्षण,कलम १९भाषणं स्वातंत्र्य,कलम २५धर्म स्वातंत्र्य.ही व्यवस्था केली
आहे.शेड्युल कास्ट फेडरेशनच्या अधिवेशनात बाबासाहेब आंबेडकर सहभागी होणाऱ्या
प्रत्येक कार्यकर्त्याला सोबत येताना एका स्त्रीला आई / बहिण/ पत्नी यांना
करण्याचे आवाहन करतात. यावेळी ५०हजार पुरुष आणि पंचवीस हजार स्त्रिया सहभागी
होत्या.याच बरोबर स्त्रियांनी कपडे ,केस कसे
असावे याबाबत बोलले.तसेचकुटुंबनियोजन,चुकीच्या गोष्टीसाठी
नकार देण्यास शिकणे.सोबत मताचा अधिकार हा स्त्रियांना ही दिला,ज्याचे मूल्य समान आहे.हिंदू स्त्रियांची अवनती
हा संशोधन पेपर मध्ये तसेच हिंदूकोड बील मध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनेक
स्त्रियांच्या प्रगतीसाठी उपाययोजना सांगितल्या आहेत. परंतु त्यास त्यावेळेपासून
आजपर्यंत अंमल केला नाही.त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नेहरू मंत्रिमंडळ यातून राजीनामा देण्यासाठी एक कारण होते.नोकरी करणाऱ्या
महिला,व्यवसाय यात असणाऱ्या महिला यांनी आपल्या आज जे
काय मिळाले आहे,याचे कारण किंवा स्रोत शोधला की समजेल यासाठी
फक्त आणि फक्त जोतीराव सावित्रीमाई आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संघर्ष आणि
त्याग,समर्पण आहे.नाहीतर धर्माने अनेक बंधन घालून तिला 'गुलाम'बनविले होते. फक्त
चूल आणि मुलं एवढ्यावर मर्यादित केले होते.
१२ मे
१९५६ला बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी रशियन साम्यवादी शासनव्यवस्थेवर टिका
केली होती. यातील हिंसा आणि रक्तरंजित मार्ग घातक ठरतील असे ते म्हणाले होते.
प्रेम, अंधश्रद्धाविरोध आणि समता शिकवणारा बुद्धाचा
मार्ग हाच यावरचा उपाय असल्याचे ते म्हणाले होते. बौद्ध धम्मातील संघ हे साम्यवादी
संघटनच आहे.त्यामध्ये खाजगी मालमत्तेला जागा नाही, आणि हे
परिवर्तन हिंसेतून आलेले नाही.हा बदल मानसिक परिवर्तनातून झालेला आहे. दारिद्र्य
पूर्वीही होते आणि पुढेही राहणार आहे. हे कारण पुढे करून मानवी स्वातंत्र्याचा बळी
देणे सुज्ञपणाचे नाही. बुद्धधम्म ही ही एक सामाजिक तत्वप्रणाली आहे. तिचे
पुनरूज्जीवन शाश्वत घटना ठरेल." रशियात १९८० च्या दशकात झालेले राजकीय
परिवर्तन बघता बाबासाहेबांचा इषाराच खरा ठरला असे म्हणावे लागते.
आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून ३ आक्टोबर १९५४
ला केलेल्या भाषणात त्यांनी " स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव हे
तत्वज्ञान फ्रेंच राज्यक्रांतीतून मला मिळालेले नसून मला ते बुद्ध धम्मातून मिळाले
आहे," असे त्यांनी सांगितले.
आपले राज्यकर्ते प्रामाणिक असतील तरच भारतीय संविधान
यशस्वी होईल अन्यथा नाही असाही ईषारा त्यांनी दिला होता.
राजकीय विचारधारा म्हणून त्यांची समाजवादावर
भिस्त असूनही ते उदारमतवादी लोकशाहीचे पुरस्कर्ते होते. उच्च शिक्षणासाठी कोलंबिया
विद्यापिठात न्यूयार्कला असताना आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असताना त्यांच्यावर उदारमतवादी विचारवंतांचा
संस्कार झालेला होता. कायद्याचे राज्य { Rule of Law } ही संकल्पना डॉ. आंबेडकरांच्या राजकिय विचारांचा
केंद्रबिंदू होता. प्रत्येक भारतीय नागरिकाने संवैधानिक नितीमत्ता अंगी बानवली
पाहिजे म्हणजेच संविधानबाह्य वर्तन कोणीही करता कामा नये, यावर त्यांचा कटाक्ष होता. एक व्यक्ती एक मत
यापेक्षा एक व्यक्ती एक मुल्य यावर त्यांचा भर होता. सामाजिक लोकशाहीची मुल्ये
त्यांनी राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समाविष्ट केली.
शिक्षण :-
प्राथमिक
शिक्षण सक्तीचे, मोफत आणि सार्वत्रिक असावे ही ४५ व्या कलमातील
तरतूद त्यांना मुलभूत अधिकारात आणायची होती. ती त्यांना आणता आली नाही. मात्र
त्यासाठी त्यांनी १० वर्षांची त्याला मुदत घातली होती. पुढे १एप्रिल २०१० ला
शिक्षण हक्क कायदा आणून सर्व शिक्षण मोहिमेद्वारे आपण जे केले ते त्यांना तेव्हाच
हवे होते, यावरून त्यांचा द्रष्टेपणा दिसून येतो.
आरक्षण :-
पर्याप्त
प्रतिनिधित्व देण्यासाठी त्यांनी अनुसुचित जाती, जमाती
आणि इतर मागासवर्गियांना आरक्षण देण्याची तरतूद केली. आरक्षणामागे समान संधीसाठी
विशेष संधी असे समतेचे तत्वज्ञान असून राजकीय आरक्षण १० वर्षांऎवजी जास्त काळ
द्यावे लागेल असे भाकीत त्यांनी केले होते.या मुदतवाढीसाठी
सहा वेळा घटना दुरूस्ती करावी लागली यावरून त्यांचे मतच देशाने प्रमाण मानायला हवे
होते हे लक्षात येते.
फक्त भारतीय:-
४
एप्रिल १९३८ रोजी मुंबई प्रांताच्या विधीमंडळात तळमळीने आणि राष्ट्रभावनेने
बोलताना डॉ. बाबासाहेब म्हणाले होते, "I do not like what some people say, that we are
Indian first and Hindus afterwards or Muslims afterwards. I am not satisfied
with that, I frankly say that I am not satisfied with that. I do not want that
our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any
competitive loyalty whether that loyalty arises out of our religion, out of our
culture or out of our language. I want all people to be Indian first, Indian
last and nothing else but Indians." सर्व
देशवासियांनी आपली ओळख फक्त भारतीय म्हणून सांगण्याचा हा दिवस अजुनही उगवलेला
नसल्याने डॉ. बाबासाहेबांचे हे स्वप्न अजूनही अधुरे आहे.
शोषित, वंचित समाजाची
गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी राजकीय सत्ता आवश्यक असते हे ओळखून दलित उपेक्षितांच्या
आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मुक्तीसाठी ते राजकीय सत्ता
हस्तगत करण्याच्या हेतूने निवडणुकांच्या राजकारणाकडे बघतात.
सत्तासंपादनाचा
मार्ग:-
निवडणुकीतील
पराभव हे खेळातील पराभवासारखे असतात, त्याने नाउमेद न
होता पुन्हा नव्या जोमाने खेळायचे असते असे ते म्हणतात. दलितांनी व
मागासवर्गियांनी आपली करारपात्रता { Bargaining Power } वाढविल्याशिवाय
त्यांना समान वाटा मिळाणार नाही असे ते स्पष्ट सांगतात. आंबेडकरांची सत्तासंकल्पना
संघर्षातून नव्हे तर समन्वयातून साकार होणारी आहे. त्यांच्या राजकारणाचा संपूर्ण
रोख समाजबदलावर होता.
त्यांचा
सत्तासंपादनाचा मार्ग संसदीय स्वरूपाचा असून तो मुख्यत: राखीव जागांशी संबंधित
आहे. ते त्यासाठी दलित,आदीवासी, इतर मागास वर्गिय
यांची व्यापक एकजूट व्हावी यासाठी झटत राहिले. आपल्या
लोकशाहीने दलितांच्या हिताला संरक्षण पुरविण्याची प्रगल्भता दाखवावी असे
आंबेडकरांना वाटत असे. व्यक्तीच्या मुलभूत हक्कांना संरक्षण देणे हे राज्यसत्तेचे
प्रमुख कार्य ते मानतात.
बळकट
विरोधी पक्ष, वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे जतन आणि
निवडणुकांद्वारेशांततामय मार्गाने सत्तांतर यावर त्यांचा सारा भर होता.विरोधी
पक्षाचा वचक नसेल तर तो सत्तेचा गैरवापर करील या भुमिकेतून ते द्विपक्षीय पद्धतीचा
पुरस्कार करतात. तुल्यबळ दोन पक्ष असतील तेव्हा मागास वर्गियांनी तराजूतील
पासंगाचे राजकारण करावे असे ते सांगतात. संघटित शक्तीच्या बळावरच सत्ता आणि भौतिक
लाभ त्यांना मिळवता येईल असा आशावाद ते व्यक्त करतात.
आपल्याला
जातीय बहुमत नको तर विचारांचे बहुमत हवे असे ते म्हणतात. वरिष्ठवर्णियांच्या दयाबुद्धीवर विसंबण्यापेक्षा
राजकीय बहुमताच्या आधारे वाटचाल करा असा सल्ला ते देतात. धर्मनिरपेक्ष राज्याची
संकल्पना त्यांनी स्विकारली होती. धर्मांतरामागे त्यांची प्रेरणा अध्यात्मिक
असण्याऎवजी महान लोकशाहीवादी बुद्धाचा स्विकार ही होती. राज्यसमाजवादाची आणि
वर्गिय राजकारणाच्या
आपल्या भुमिकेला काहीशी मुरड घालून त्यांना
संवैधानिक संसदिय मार्गाने प्रवास करावा लागला.
परिवर्तनशील
राजकीय विचार:-
आपण जर
एकाच विषयावर दोनदा किंवा अधिकवेळा बोललो अथवा लिहिले असेल आणि त्यात विसंगती असेल
तर त्यातील कालानुक्रमे शेवटी आलेले मत प्रमाण मानावे असे सांगून ते म्हणतात, "जबाबदार माणसाकडे पुनर्विचार करण्याचे आणि आपले
विचार बदलण्याचे धाडस असलेच पाहिजे."
डॉ.
बाबासाहेब ‘भाषावार प्रांतरचनेवरील विचार’ या विषयावरील लेखनात इमर्सनला उद्धृत करुन
म्हणाले होते, “ द्वेषबुद्धीने माझ्यावर टिका करणार्‍या आणि
माझ्या विसंगतीचेच भांडवल करू पाहणार्‍या माझ्या टिकाकाराला मी सरळ उत्तर देत आहे.
विचारातील सातत्य, सुसंगती, तोचतोचपणा हा गाढवाचा सद्गुण आहे असे इमर्सनने म्हटले आहे.
सुसंगती राखून मला गाढव व्हायचे नाही. सुसंगतीच्या नावाखाली एकेकाळी व्यक्त
केलेल्या मताला कोणताही विचार करणारा माणूस स्वत:ला जखडून घेणार नाही.
सुसंगतीपेक्षाही जबाबदारी जास्त महत्वाची असते. जबाबदार माणसाकडे एकदा शिकलेले
विसरून जाण्याचे, पुनर्विचार करण्याचे आणि आपले विचार बदलण्याचे
धैर्य असले पाहिजे. अर्थात तसे करण्यासाठी त्याच्याजवळ पुरेशी आणि सबळ कारणे असली
पाहिजेत. कारण विचारविश्वात अंतिम असे, शेवटचा शब्द म्हणून
काही नसते.”
" To a critic who is a hostile and malicious person and who wants to
make capital out of my inconsistencies my reply is straight. Emersson has said
that consistency is the virtue of an ass and I don't wish to make an ass of
myself. No thinking Human being can be tied down to a view once expressed in
the name of consistency. More Important than consistency is responsibility. A
responsible person must learn to unlearn what he has learned. A responsible
person must have the courage to rethink and change his thoughts.Of course there
must be good and sufficient resons for unlearning what he has learned and for
recasting his thoughts.There can be no Finality in Thinking."
यावरून आंबेडकरवाद हा
परिवर्तनशील राजकीय विचार होता हे स्पष्ट होते.
बाबासाहेबांचा १८९१ते १९५६हा कालखंड भारताच्या
इतिहासातील वादळी कालखंड होता त्यांना ६५वर्षांचे आयुष्य लाभले परंतु या ६५वर्षांच्या
कालखंडात जेवढे सामाजिक मंथन या राष्ट्राचे झाले तेवढे कधीही झाले नाही आणि याच
त्यांनी केलेल्या मंथनावर या राष्ट्राची इमारत उभी आहे. डॉ बाबासाहेबांचं कार्य हे
संपूर्ण राष्ट्राकरिता होतं. या देशातील अस एकही क्षेत्र नसेल की ज्यात
बाबासाहेबांचं चिंतन नसेल, परंतु दुर्दैवाची बाब म्हणजे समाजाला विशेषतः युवा
पिढीला वाचन संस्कृती कमी झाल्याने बाबासाहेबांचं खर कार्य माहीत नाही. थोडक्यात
काय तर घटनेचे शिल्पकार या वाक्यांच्या पुढे आपण जात नाही. डॉ बाबासाहेब कुठे
नव्हते समाजकारण, राजकारण, पत्रकारिता, धर्म, अध्यात्म, आंतरराष्ट्रीय संबंध, चिकित्सा, इतिहास,नियोजन,पाणी व्यवस्थापन, कायदा,लेखक, या सर्वच क्षेत्रात त्यांच्या एवढं योगदान
कुणाचंच नाही.डॉ. बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा लक्षात घेऊनच दक्षिण आफ्रिकेचे नेते
नेल्सन मंडेला यांनी आणि नेपाळने आपली राज्यघटना बनवताना डॉ. बाबासाहेबांच्या
विचारांचा सखोल अभ्यास केला होता.
आज डॉ.
बाबासाहेब हे सामाजिक न्याय,
ज्ञाननिर्मिती आणि लोकशाही विचारधारेचे प्रतिक
बनले असून डॉ. रामचंद्र गुहा यांच्यासारख्या थोर इतिहासकाराने तसेच नोबेल पुरस्कार
विजेते अमर्त्य सेन यांनी आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून डॉ.
बाबासाहेबांचा गौरव केला आहे.
निश्चित
पावले उचलायची कि नाही याचा आपण विचार करावयास हवा.
संकलन
: महेश कांबळे
संदर्भ
:
१) डॉ बाबासाहेब आंबेकडकर लेखन आणि भाषणे खंड
२)
भारतीय
संविधान
३)
कामगारमंत्री
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर
५) SMALL HOLDINGS IN INDIA AND THEIR REMEDIES
दिनांक
: ११-०३-२०२१
No comments:
Post a Comment